सरकार ने प्रदेश खाद्य आयोग के आयुक्त पद से पूर्व आईएएस एजेवी प्रसाद को हटा दिया है। पूर्व वीरभद्र सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद प्रसाद को आयुक्त पद पर नियुक्त किया था।
विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुई प्रसाद की तैनाती प्रक्रिया में सरकार को कई खामियां दिखी हैं। इसे ही आधार बनाकर प्रसाद को हटाने के आदेश दिए गए हैं। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्व आईएएस प्रसाद की नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में थी।
पूर्व वीरभद्र सरकार ने आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही प्रसाद को खाद्य आयुक्त नियुक्त कर दिया था। अब सरकार ने पाया कि आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के तहत नहीं हुई, क्योंकि पद को तात्कालिक सरकार ने विज्ञापित नहीं किया था। इसी को आधार बनाकर अब सरकार ने तैनाती रद्द कर दी है। अब पद पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मानवाधिकार आयोग सदस्य की नियुक्ति भी संकट में
मानवाधिकार आयोग में सदस्य पद पर पूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष केएस तोमर की हुई नियुक्ति पर भी संकट मंडरा रहा है। तोमर की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती मिली है, जिसमें सरकार ने जवाब दाखिल किया है कि प्रक्रिया को निरस्त किया जाएगा।