गांवों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले पांच महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी।
हिमाचल प्रदेश में गांवों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले पांच महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। जनगणना के पूरा होने तक इनकी हदों में फेरबदल नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने यह समय-सीमा एक जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाई है, जबकि पहले यह एक जुलाई 2023 तक ही तय थी। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य में जनगणना-2021 का काम कोविड की वजह से काफी लेट हो गया है।
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पहले यह तय हुआ था कि इसके लिए प्रशासनिक सीमाएं एक जुलाई 2023 तक फ्रीज रहेंगी। यानी इन्हें यहां-वहां नहीं किया जा सकेगा, मगर अब यह तय किया गया है कि इन सीमाओं को एक जनवरी 2024 तक नहीं छेड़ा जा सकेगा। इसकी वजह से जनगणना का काम और लंबा खिंच रहा है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, निदेशक जनगणना, सभी मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर और निदेशक जनगणना ऑप्रेशंस को भी सूचित किया है।