आचार संहिता की आड़ में राज्य सचिवालय से नदारद रहे कई अफसर नपेंगे। लंबे समय तक सचिवालय के सूना रहने पर कई अधिकारियों को सरकार नोटिस भेजने की तैयारी में है। 10 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद ही हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद 19 मई तक मतदान तक एक महीने से भी अधिक वक्त रहा।
कई अधिकारी तो चुनावी ड्यूटियां लगने के बाद राज्य सचिवालय से बाहर रहे तो कई अफसर अपनी बाहर नियुक्ति नहीं होने के बावजूद शिमला से बाहर रहे। इससे राज्य सचिवालय के गलियारे सूने ही रहे। इससे रूटीन का कामकाज भी प्रभावित हुआ।
कुछ अधिकारियों ने छुट्टियों की बाकायदा अनुमति ली, जबकि अवकाश लेने का ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था। ऐसे अधिकारी नई दिल्ली या देश के अन्य शहरों में परिवार संग घूूमते नजर आए। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से भी इनके बारे में सूचनाएं जुटाई गई हैं।
अवकाश मंजूर करने वाले अधिकारियों ने एक साथ कई छुट्टियां मंजूर कर ली। मंजूरी देने वाले ये अधिकारी भी नप सकते हैं। सूत्रों की मानें तो यह मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी ध्यान में है। हालांकि, वह आचार संहिता की वजह से अभी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे है। सीएम कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय इस बारे में कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं।