शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को यूजीसी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 4.32 करोड़ का अनुदान जारी कर दिया है। 14.41 करोड़ के अनुदान की यह दूसरी किस्त है। एचपीयू की ओर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने पर ही अनुदान की यह किस्त जारी हो पाई है। विवि के प्रयासों से योजना की अवधि को दो साल भी बढ़ाया गया है। योजना मार्च 2017 में समाप्त हो गई है लेकिन अब 2019 तक चलेगी। विवि ने समय रहते यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, इस कारण दूसरी किस्त जारी नहीं हो पाई। दूसरी किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने पर ही तीसरी और अंतिम किस्त जारी हो पाएगी। विवि को अनुदान की पहली किस्त 5.76 करोड़ मिली थी। दूसरी किस्त मिलने से अब विवि रुके विकास कार्यों में तेजी लाएगा। विवि के कुलपति प्रो. राजिंद्र सिंह चौहान और विवि के वित्त अधिकारी नरेंद्र ठाकुर और उनकी टीम ने यूजीसी से मंजूर और लैप्स होने वाली इस ग्रांट को लेने के लिए अथक प्रयास किए।
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यूजीसी ने जारी की दूसरी किस्त : कुलपति
विवि के कुलपति प्रो. राजिंद्र सिंह चौहान ने माना कि बारहवीं पंच वर्षीय योजना के तहत विवि को मंजूर 14.41 करोड़ की ग्रांट की दूसरी किस्त विवि को यूजीसी से जारी हो चुकी है। शेष ग्रांट इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने पर यूजीसी जारी करने को राजी हो गया है। उन्होंने कहा कि एचपीयू ने यूजीसी से इस राशि को खर्च करने की समय सीमा क ो भी 2019 तक बढ़ा दिया है।
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एचपीयू मॉडल स्कूल, कर्मचारी आवास जैसे प्रोजेक्ट हो सकेंगे पूरे
यूजीसी से इस अनुदान के मिल जाने के बाद एचपीयू के शुरू किए गए एचपीयू मॉडल स्कूल कर्मचारी आवासीय भवन के साथ कर्मचारियों के रिक्रिएशन भवन जैसे प्रोजेक्ट का कार्य में तेजी आएगी और इसके लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी।