मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान’ योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी 9.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पाद बेचने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध करवाने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों की खरीद पर 25 फीसदी सब्सिडी भी दे रही है। वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस योजना में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक के साथ कृषि आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 67 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में उचित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 2019-20 के दौरान 50 हजार किसानों के लक्ष्य के मुकाबले प्राकृतिक खेती के लिए 72,193 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। 2019-20 के दौरान लगभग दो हजार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोविड महामारी के दृष्टिगत वास्तविक प्रशिक्षण शिविर लगाना संभव नहीं था, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित वीडियो शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों की उपलब्धियों से संबंधित सफलता की कहानियाें के संकलन का विमोचन भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, मुख्य सचिव अनिल खाची और प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा आदि भी मौजूद रहे।