ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के नल लगाने को आए बजट का दो फीसदी खर्च अब गुणवत्ता नियंत्रण पर करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में हिमाचल सरकार को निर्देश जारी किए हैं।
इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को नल कनेक्शन देने को 60.53 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह बजट इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में जारी किया गया है।
यह बजट 90:10 के केंद्र और राज्य के शेयरिंग पैट्रन के अनुसार रिलीज हुआ है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश इस बजट का पांच फीसदी तक का हिस्सा सहयोग गतिविधियों और दो प्रतिशत भाग जल गुणवत्ता गतिविधियों पर खर्च कर सकेगा।
यह बजट जल जीवन मिशन के तहत जारी किया गया है। भारत सरकार के अवर सचिव सुनील कुमार ने इस फंड को जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बारे में हिमाचल सरकार के वित्त, योजना, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य समेत तमाम संबंधित विभागों को भी जारी की गई है।