आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष सहायता योजना (एसपीए) के तहत 500 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
इससे दिसंबर तक प्रदेश का वित्तीय संकट टल गया है। सूबे के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के खजाने में अभी भी 280 करोड़ से अधिक की रकम पड़ी हुई है।
प्रदेश सरकार एक-एक पाई जोड़ने में जुटी है, जिससे वित्तीय प्रबंधन ठीक किया जा सके। इसको ध्यान में रखकर हिमाचल सरकार ने केंद्र से 500 करोड़ रुपये का एसपीए मांगा था जिसे तत्काल जारी कर दिया गया है।