प्रदेश भर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालतों का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की देखरेख में किया गया।
इस दौरान कुल 11, 651 मामलों को सुनवाई के लिए लाया गया। इनमें 4637 मामले प्री लिटिगेशन के और 7014 लंबित मामले थे। लोक अदालतों में 4424 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में 19 करोड़ 4 लाख 63 हजार 487 रुपये की रिकवरी की गई है। शनिवार को प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालतों में 1723 ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों के मुकदमे निपटारे के लिए लाए गए थे।
प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम लाल रांटा ने बताया कि लोक अदालत की ओर से पारित किए फैसले दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होते है। इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।