मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार नई रिटेंशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अध्यादेश ला रही है।
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हिमाचल सरकार प्रदेश भर में 30 हजार अवैध भवनों को नियमित करने जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार नई रिटेंशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अध्यादेश ला रही है। अवैध भवनों को एकमुश्त नियमित किया जाएगा। उसके बाद किसी को छूट नहीं मिलेगी।
सीएम के इस एलान के बाद माना जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11:00 बजे होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह एलान वीरवार को शिमला नगर निगम के विकासनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही अवैध भवनों को एक तय सीमा तक नियमित करने के लिए रिटेंशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अध्यादेश लेकर आएगी। एकमुश्त राहत देने के बाद नियमों एवं अधिनियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। भविष्य में किसी भी हालत में कोई छूट नहीं दी जाएगी।