अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। स्मोक फ्री बनने के बाद शिमला शहर को खुला शौचमुक्त घोषित होने में अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पार्षदों की रिपोर्ट तय करेगी कि निगम ने खुला शौचमुक्त होने को लेकर जो दावे किए थे, वे कितने सही हैं। दो हफ्ते के भीतर पार्षदों को अपने-अपने वार्ड की रिपोर्ट देने को कहा गया है।
पार्षद बताएंगे कि किस वार्ड में कहां सार्वजनिक शौचालय की जरूरत है। जो नए शौचालय बने हैं, उनमें पानी की सुविधा है या नहीं। इसके अलावा वार्ड में कितने परिवार बिना शौचालय के रह रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी दो हफ्ते के भीतर निगम को देनी होगी। वहीं, निगम भी पार्षदों की रिपोर्ट पर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में जिन घरों में शौचालय न होने का पता लगेगा, उन्हें तुरंत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक शौचालय बनवाने को लेकर जो प्रस्ताव लटके हुए हैं, उनका काम भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। 30 अक्तूबर को हुई निगम की मासिक बैठक में पार्षदों की आपत्ति के बाद शहर को खुला शौचमुक्त करने का प्रस्ताव टाल दिया गया था। पार्षदों ने निगम के दावों की पोल खोलते हुए ऐसे क्षेत्र बताए थे, जहां आज भी शौचालय नहीं है। वहीं, जो बने हैं, उनमें पानी नहीं आता। जब तक हर वार्ड में शौचालय संबंधी शिकायतें खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक शहर को खुला शौचमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
शौचालय बनाने को 5333 रुपये सब्सिडी
नगर निगम के अनुसार शहर में ऐसे परिवार जिन्होंने अभी भी शौचालय नहीं बनवाए हैं, वे निगम में आकर शौचालय बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5333 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। संयुक्त आयुक्त नीरज मोहन ने बताया कि पार्षदों की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें जो भी सुझाव मिलेंगे, उन पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा।
मजदूरों के लिए शौचालय बनाना ठेकेदार की जिम्मेदारी
शहर में विभिन्न निर्माण कार्यों में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के लिए शौचालय की सुविधा देना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। निगम ठेकेदार के आवेदन पर उनके द्वारा बनाए शौचालयों को सीवरेज लाइन से जोड़ देगा। लेकिन यदि ठेकेदार शौचालय नहीं बनवाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में निगम ने पंथाघाटी के एक ठेकेदार को इसके बारे में नोटिस भी जारी किया था।