संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान शार्प ने राज्य में सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में हो रही प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता, जवाबदेही, पोषण स्तर में सुधार और बजट के कल्याणकारी प्रावधानों पर राज्य सरकार की सराहना की।
उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। राज्य में करीब 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जो देश के किसी भी राज्य से अधिक है। हमारा प्रयास है कि एक भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों और संगठनों से मिल रहे निरंतर सहयोग पर आभार व्यक्त किया।
शॉर्प ने कहा कि उन्होंने राज्य बजट 2022-23 के प्रावधानों की जानकारी ली है। इसमें राज्य सरकार ने 1550 करोड़ के खर्च पर मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 करने और शहरों में भी रोजगार के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करना स्वागत योग्य है। साथ ही सभी जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करना भी अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है, जहां कुल जनसंख्या के बड़े हिस्से को सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। शॉर्प ने महिलाओं और शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा।