सीएम के साथ शिक्षक संघ के सदस्य।
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अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम व प्रदेश अध्यक्ष रमेशचंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न समस्याओं की जानकारी देकर की समाधान करवाने की मांग की गई। इसके साथ ही शिक्षा हित में विभिन्न सुझाव मुख्यमंत्री को दिए गए।
संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेशचंद्र पुष्करणा ने शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन करने। वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए गठित सावंत और खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक कर तत्काल लागू करने। समस्त शिक्षक संवर्गों की सभी वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण करने के साथ प्रदेश के शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की गई।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम ने संघटन द्वारा शिक्षक हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मान्यता प्रदान करवाने की मांग की गई।
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने आरपीएमएफ, आरजीएचएस की कटौती में कमी करने और आयकर में छूट देने। अस्पताल में उपचार के दौरान पिछली सरकार में लागू प्रतिदिन एक हजार रुपये की लिमिट और महीने में पांच आउटडोर की लिमिट समाप्त करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने। नियमित भर्ती से ही पद भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करवाने। पूर्व से शिक्षक कार्य करा रहे समस्त संविदा कार्मिकों शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, पंचायत शिक्षक को नियमित करवाने। राज्य सेवा एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के दस से 15 अंकों के प्रश्न निर्धारित करने। राजस्थान के शिक्षकों को 1000 रुपये प्रतिमाह ग्रामीण भत्ता देने की मांग की गई।
डेढ़ घंटे चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपतसिंह, प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा एवं प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉ अरुणा शर्मा सम्मिलित रहे।