राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रूपा गुप्ता और रामदेव सांदू सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के निर्देशन में तालुका आबूरोड के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक, दो, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड में शनिवार को रष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें कुल 1579 मामलों को चिह्नित कर आपसी राजीनामा के आधार पर कुल 284 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 5.50 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन एमएसीटी और सिविल प्रकरणों धन वसूली, पारिवारिक विवाद, 138 एनआई एक्ट, एमवी एक्ट और आईपीसी के राजीनामा योग्य मामलो को रखा गया। इसी प्रकार प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में टेलीफोन, बिजली, पानी के लंबित बिलों और बैंक वसूली के प्रकरणों को चिह्नित कर 860 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या दो आबूरोड, ग्रीष्मा शर्मा एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड सलोनी सक्सैना ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में गठित बेंच के सदस्य उपखण्ड अधिकारी आबूरोड, अधिवक्ता सदस्य पूजा ठाकोर एवं रिहाना खान एवं अध्यक्ष बार मण्डल आबूरोड विक्रम सिंह देवड़ा, जितेन्द्र सुराणा, महेन्द्र शर्मा, जनक पंडित, हसीब अहमद सिद्दकी, दिनेश खण्डेलवाल, धर्मेन्द्र पुरोहित, सुरेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश प्रजापत, विपिन शर्मा, विमल गोयल, आरिफ खान, प्रदीप सक्सैना, महेन्द्र परिहार, सोहन सेन, शंकरलाल बारोठ, विकम अग्रवाल, श्रवणसिंह देवडा, पैनल अधिवक्ता भावाराम एवं समस्त अधिवक्तागण बार मंडल आबूरोड, बीमा कम्पनी, समस्त बैंक प्रतिनिधिगण, भारत संचार निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एवं पुलिसथाना आबूरोड सदर, पुलिसथाना आबूरोड शहर एवं पुलिसथाना रीको आबूरोड का सराहनीय योगदान रहा।
यह रही राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रगति रिपोर्ट
आबूरोड न्यायालय के कुल चिन्हित प्रकरणों 1579 प्रकरणों में से न्यायालय में लम्बित 53 मोटर दुर्घटना प्रकरणों, चेक अनादरण के 11 मामले, घरेलू हिंसा और अन्य सिविल मामलों के 32 मामले तथा 168 दाण्डिक शमनीय प्रकरणो में 5 करोड़ 50 लाख 17 हजार 978 रुपये की राशि के संबंध में आपसी समझौता एवं राजीनामा करवाकर अवॉर्ड पारित किए गए हैं। इसके साथ ही राजस्व लोक अदालत में आज राजस्व मामलों के कुल 3093 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखण्ड कार्यालय एवं तहसीलदार आबूरोड कार्यालय के कर्मचारीगण एवं न्यायालय के कर्मचारी जीवाराम रीडर, रवि सिंह सिसोदिया, दिनेश देवासी, सुमित बंजारा, प्रदीप कुमार एवं सहायक कर्मचारी रतनलाल, लेखराज, खुशाल एवं जलील आदि का सराहनीय योगदान रहा।