राजस्थान सरकार जल्द ही किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने सहकारी बैंकों से कृषि और अकृषि कर्ज (लोन) लेने वाले किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने का फैसला किया है। सहकारिता विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत किसानों के कर्ज पर ब्याज दर कम करने, अवधिपार और दंडनीय ब्याज को भी कम करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत ऐसे अवधिपार कर्जदार किसानों को भी राहत दी जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे किसान परिवार का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा।
किसानों की परेशानी होगी दूर
बीते दिनों कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नीलामी की खबरें सामने आई थी। जिसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया था। योजना के बारे में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण किसानों को राहत देने के लिए सरकार एकमुश्त समझौता योजना लागू करने जा रही है। इससे कोरोना के कारण आर्थिक समस्या का सामना कर रहे किसानों की परेशानी दूर होगी।
जल्द बनकर तैयार होगा योजना का खाका
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बैठक कर अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अपेक्स बैंक और भूमि विकास बैंक एकमुश्त समझौता योजना का खाका जल्द से जल्द तैयार करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताय कि एकमुश्त समझौता योजना की कार्य योजना जल्द बनाकर पेश की जाएगी।