राजस्थान: अपने ही बिल को वापस लेने पर क्यों मजबूर हुई गहलोत सरकार, भाजपा युवा मोर्चा ने बताई अपनी जीत

कांग्रेस सरकार के बिल वापस लेने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने दावा किया कि, उसने राजस्थान सरकार को हाल में पारित विवाह पंजीकरण विधेयक को वापस लेने के लिए विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से मजबूर किया। भाजपा की युवा शाखा ने एक बयान जारी कर कहा कि यह विधेयक पश्चगामी था और इससे लोगों के लिए बाल विवाह कराना आसान हो जाता। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया है कि इस अधिनियम से बाल विवाह को प्रतिबंधित करने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून कमज़ोर होंगे। युवा मोर्चा का कहना है कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 8 को संशोधित करते इस काले क़ानून को ध्वस्त कर दिया है।

राजस्थान के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के 30 जिलों में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किया था। भाजयूमो ने इस अधिनियम को समाज के लिए प्रतिगामी बताते हुए कहा की इस कानून से बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा और विवाह के पंजीकरण की अनिवार्यता से महिलाओं को ऐसे विवाह से अलग होना कठिन हो जाएगा।

मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस कानून पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये अधिनियम न्याय विरुद्ध है। यह कानून युवा नाबालिग बालिकाओं के शोषण को प्रोत्साहित करता है और पूरी न्याय व्यवस्था का माखौल उड़ाता है। मैं पूरे राजस्थान के युवा मोर्चा की टीम के अथक प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, जिसने प्रदेश की असंवेदनशील सरकार को इस अधिनियम को वापस लेने पर विवश कर दिया। उन्होंने आगे कहा की कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।