राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य में स्कूली शिक्षा को उन्नत और मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं कीं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 60000 विभिन्न पदों पर भर्ती और 626 स्कूलों का विस्तार शामिल है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की जहां उन्होंने 60,000 विभिन्न पदों पर शीघ्र भर्ती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए शहरों में महात्मा गांधी के स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च और स्कूली शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थानों में फीस और अन्य समस्याओं को तय करने के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।
उन्होंने एक बयान में कहा कि यह प्राधिकरण राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन और अभिभावकों सहित अन्य सभी हितधारकों के हितों पर चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में स्काउट-गाइड और एनएसएस के छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए खिलाड़ियों और एनसीसी की तरह अलग-अलग नियम बनाने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में किसी तीसरी भाषा के 10 छात्र हैं तो संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी आदि जैसे अध्ययन की मांग के अनुसार विशेष भाषा के शिक्षक का पद आवंटित किया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि खेलकूद को बढ़ावा देने और बच्चों में शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का पद बढ़ाने के लिए परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।