करौली जिले के नादौती उपखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और यूडीसी प्रवीण धाकड़ को गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार तीनों को 60 हजार रुपये की रिश्वत मामले में पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद होने की भी जानकारी दी गई है। यह कार्रवाई जयपुर एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन तथा डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई।
जमीन के फैसले के बदले रिश्वत मांगने का आरोप
एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार परिवादी से जमीन के तकसीम (बंटवारा) मामले में फाइनल डिक्री जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत में कहा गया कि शुरुआत में एक लाख रुपये की मांग की गई, जिसे बाद में 50 हजार रुपये पर तय किया गया।
रीडर के जरिए मांगने का आरोप
जांच के दौरान एसीबी के अनुसार यह सामने आया कि एसडीएम काजल मीणा के निर्देश पर उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी ने 50 हजार रुपये एसडीएम के लिए और 10 हजार रुपये स्वयं के लिए मांगे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की।
उपखंड कार्यालय में ट्रैप, तीनों आरोपी गिरफ्तार
योजना के तहत परिवादी को उपखंड कार्यालय बुलाया गया। एसीबी के मुताबिक वहां रीडर ने 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि ली और तुरंत यूडीसी प्रवीण धाकड़ को सौंप दी। इसी दौरान एसीबी टीम ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया।
पढ़ें- बच्ची से दुष्कर्म मामले में थानेदार को 20 साल की कैद: टॉफी का लालच देकर ले गया था, राजस्थान में हड़कंप मचाने वाला मामला
संदिग्ध नकदी मिलने का दावा
कार्रवाई के दौरान प्रवीण धाकड़ के बैग से 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि के अलावा 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी बरामद होने की बात कही गई है। एसीबी इस राशि के स्रोत और उद्देश्य की जांच कर रही है।
पूरी कार्रवाई एसीबी सवाई माधोपुर के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद सत्यापन किया गया था। सत्यापन के दौरान रीडर दिनेश सैनी 50 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। बाद में ट्रैप कार्रवाई में 60 हजार रुपये की राशि स्वीकार की गई और सहयोगी यूडीसी को दे दी गई।
अन्य पहलुओं की भी जांच जारी
एसीबी ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़े संभावित नेटवर्क और अन्य आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध खनन और अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।