ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) नई बीजेपी सरकार की गले की हड्डी बन गई। नई भजनलाल सरकार OPS को बदलकर नया आंध्र मॉडल लागू तो करना चाहती है लेकिन कर्मचारियों के नाराज होने का डर भी है। इसलिए विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की तरफ से OPS लेकर पूछे गए सवालों का बीते 6 महीने से सरकार ने विधानसभा को अब तक कोई जवाब नहीं भेजा।
राजस्थान अगला बजट सत्र जल्दी ही शुरू होने वाला है। विपक्ष कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इनमें एक मुद्दा कर्मचारियों की पेंशन का है। पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना को नई भजनलाल सरकार नए सिरे से लागू करने पर विचार कर रही है। गहलोत मॉडल को हटाकर उसकी जगह आंध्रप्रदेश के पेंशन मॉडल लागू करने की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में अब तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है लेकिन OPS जारी रखने को लेकर विधानसभा के पिछले सत्र में विपक्ष के विधायकों की तरफ से पिछले सत्र में जितने भी सवाल वित्त विभाग से पूछे गए उनके जवाब अब तक विधानसभा को नहीं भेजे गए हैं। जबकि पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के लंबित जवाबों को लेकर ब्यूरोक्रेसी को फटकार भी लगाई थी।
इधर कर्मचारी संगठनों ने प्री-बजट मीटिंग में साफ कर दिया था कि उन्हें OPS हर हाल में चाहिए। लोकसभा चुनावों में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी का असर पोस्टल बैलेट में नजर आ चुका है। खुद पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण के बाद कर्मचारी वर्ग की तारीफ कर चुके हैं। इसलिए सरकार के स्तर पर कर्मचारियों की पेंशन मॉडल में बदलाव का यह निर्णय आसान नहीं होगा।
सवाल पूछने वाले विधायकों में कांग्रेस अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंदसिंह डोटासरा, देवली-उनियारा विधायक हरीश मीणा, टोडाभीम विधायक घनश्याम, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, बीकानेर पश्चिम जेठानंद व्यास, केशोराय पाटन से सीएल प्रेमी।
इनका कहना है-
सरकार झूठ बोलना और विपक्ष को गाली देना बंद करे। छह माह से अधिक हो गया, अब तो कम से कम कोई विजन लाए। किरोड़ीलाल मीणा जी इस्तीफा दें या नहीं दें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा वास्ता तो काम से है कि सरकार काम तो करे।
गोविंद सिंह डोटासरा- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष