राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड बैरवा, बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के विरूद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को पेश किए जाएंगे।
पांच गैर सरकारी सदस्य होंगे
बोर्ड में पांच गैर सरकारी सदस्य-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा-प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय वअधिकारिता विभाग के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक या उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।