राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पशुपालन विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के समय बेटी के विवाहित होने या बाद में तलाक की डिक्री मिलने जैसे तकनीकी कारणों के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की पीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए संबंधित विभाग को तीन महीने के भीतर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने माना कि केवल वैवाहिक स्थिति किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता से बाहर नहीं करती, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में परिवार के वास्तविक हालात और निर्भरता को देखना आवश्यक है।
वृहद पीठ के फैसले का संदर्भ
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वृहद पीठ के चर्चित निर्णय 'प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान सरकार' का विशेष रूप से उल्लेख किया। अदालत ने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2(सी) से 'अविवाहित' शब्द को पहले ही हटाया जा चुका है। इस वैधानिक संशोधन के पश्चात अब विवाहित बेटी भी मृत कर्मचारी के आश्रित की विधिक परिभाषा में शामिल है। भीलवाड़ा के तिलक नगर की निवासी 24 वर्षीय सुरभि के पिता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में सेवाएं दे रहे थे। सेवाकाल के दौरान 30 दिसंबर, 2023 को उनका निधन हो गया था। सुरभि का विवाह जून 2020 में हुआ था, लेकिन पति के साथ विवाद और आपराधिक व भरण-पोषण के मुकदमों के कारण वह ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थीं।
याचिका खारिज करने का प्रशासनिक आधार
पिता के जीवित रहते हुए सुरभि आर्थिक रूप से पूरी तरह उन्हीं पर आश्रित थीं। पिता के देहांत के बाद 20 जनवरी, 2024 को आपसी सहमति से उनका तलाक हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी मां और बहन के अनापत्ति शपथ पत्र के साथ पशुपालन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, कार्मिक व वित्त विभाग की राय के आधार पर पशुपालन निदेशालय ने 26 जून, 2024 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। विभाग ने तर्क दिया कि पिता की मृत्यु के समय वह विवाहित थीं और तलाक की डिक्री बाद में मिली थी।
निर्देश-90 दिनों के भीतर दी जाए नौकरी
हाईकोर्ट की पीठ ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि पिता के निधन के समय याचिकाकर्ता उन्हीं के साथ रह रही थी और आर्थिक रूप से उन पर ही निर्भर थी। अदालत ने 26 जून, 2024 के खारिज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर याचिकाकर्ता को 90 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।