राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने अपने 42 न्यायाधीशों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इस फैसले के तहत अब प्रत्येक न्यायाधीश अपने आवंटित जिले में न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे।
न्यायाधीश समय-समय पर अपने जिले का दौरा कर स्थानीय अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति, अधोसंरचना, संसाधनों के उपयोग और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही वे जिला न्यायपालिका में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सुझाव भी देंगे।
ये भी पढ़ें-
जैसलमेर में दो टोल नाकों पर तलवार-लाठी से हमला, कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़
सूची के अनुसार जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-I, जस्टिस डॉ. पुष्कर सिंह भाटी को जोधपुर मेट्रोपॉलिटन और जोधपुर जिला, जस्टिस दिनेश मेहता को उदयपुर और राजसमंद, जस्टिस विनीत कुमार माथुर को बीकानेर, और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग को भीलवाड़ा का प्रभार दिया गया है।
हाईकोर्ट का मानना है कि इस पहल से जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी। कार्य की पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। यह कदम न्यायिक प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को भी बढ़ाएगा।