बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इस समावेशी बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट में दी गई सौगातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त किया है।
सीपी जोशी ने मेवाड़ एवं प्रदेश के गौरव महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुंदा सहित उनके सभी स्मृति स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा करने पर विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी 2024 को उप-मुख्यमंत्री एवं पर्यटन व संस्कृति मंत्री दीया कुमारी को इस संबंध में पत्र लिखकर इस विषय से अवगत करवाया था।जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बजट से मजबूत, सुरक्षित और विकसित राजस्थान बनेगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने किसान, युवा, महिला और गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
अंतरिम बजट में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना उन्नयन के लिए 1000 करोड़, 70 हजार पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा, पांच लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना से इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पांच लाख परिवारों की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाने की घोषणा के साथ ही गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर एक लाख रुपये सेविंग बॉन्ड मिलेगा, अल्प आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को फ्री एजुकेशन, पहली से आठवीं के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को 1000 रुपये देन की घोषणा से 70 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा।
ओलंपिक में हिस्सा लेने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए मिशन ओलंपिक शुरू कर 50 युवाओं को चयन के लिए ट्रेंड करने, राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने, लड़कियों के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोटर्स सेंटर बनाने, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा, जयपुर मैट्रो के विस्तार एवं इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी देने की घोषणा, स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़, नवसृजित 34 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार करने, लाडली सुरक्षा योजना का आगाज कर हर जिले में एंटी रोमियों स्क्वॉयड बनाने और 174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जैसी अनेक घोषणाएं मील का पत्थर साबित होगी।