राजस्थान विधानसभा में बुधवार को फ्री बिजली के मुद्दे पर सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। जिसमें सादुलपुर विधायक मनोज नांगली के प्रश्न और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूरक प्रश्न का जवाब सरकार ने मात्र दो शब्दों में देकर साफ कर दिया कि फिलहाल फ्री बिजली देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
पहला सवाल यह था कि क्या सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का विचार रखती है? इस सवाल पर सरकार का स्पष्ट जवाब था - "जी नहीं।" सरकार ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
दूसरे सवाल में पूछा गया कि क्या सरकार विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त अन्य शुल्क और करों को कम करने का विचार रखती है? इस पर भी सरकार ने दो शब्दों में उत्तर दिया - "जी नहीं।" सरकार ने फिर से यही कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
तीसरे सवाल में पूछा गया कि क्या सरकार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का विचार रखती है? इस पर भी सरकार का जवाब था - "जी नहीं।" सरकार ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में इस तरह के सवालों और उनके सीधे-सपाट उत्तरों से साफ है कि फिलहाल राजस्थान सरकार की फ्री बिजली देने की कोई योजना नहीं है। विपक्ष ने सरकार के इस रवैये की आलोचना की और कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्री बिजली देने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।