केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान सरकार की औद्योगिक और निवेश उपलब्धियों की खुलकर सराहना की।
शाह ने कहा कि राजस्थान में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' निवेश सम्मेलन की सफलता ने यह साबित किया है कि राज्य अब उद्योग और निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत साहब पूछा करते थे कि 35 लाख करोड़ के एमओयू में से धरातल पर कितने उतरेंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज 3 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं और 4 लाख करोड़ के एमओयू पर आज भूमि पूजन किया जा रहा है।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में राजस्थान ने निवेश और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारी सरकार जो कहती है, वही करती है और जो करती है, वही कहती है।
इधर, गृह मंत्री अमित शाह के दावे को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का यह भाषण में हर राजस्थानी के ध्यान में लाने के लिए साझा कर रहा हूं। इनका दावा है कि बीते लगभग एक साल में राइजिंग राजस्थान में आए 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश को राजस्थान की धरती पर उतारने का काम हो चुका है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार का कुल बजट साइज 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये एवं स्टेट जीडीपी का साइज लगभग 19 लाख करोड़ रुपये है। जूली ने आगे कहा कि अब जनता अपने विवेक से तय करे कि इतना 'जमीन पर उतारा हुआ निवेश' कहीं दिख रहा है क्या?
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की भी प्रशंसा की और कहा कि वे भी इस उपलब्धि के प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही दोनों उपमुख्यमंत्रियों के योगदान को भी सराहा और पूरे राजस्थान मंत्रिमंडल को बधाई दी।
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तीन नए कानूनों पर लगी प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि यह प्रदर्शनी अत्यंत Informative (जानकारीपूर्ण) और Educational (शिक्षात्मक) है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदर्शनी की अवधि दिवाली तक बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें।
शाह ने कहा कि हर अफसर, एडवोकेट और कानून के विद्यार्थी को इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए। उन्होंने आम नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे यहां आकर जानें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून किस तरह आमजन की सुविधा और न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में मदद कर रहे हैं।
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