जयपुर: बिजली चोरी और लाइन लॉस पर लगेगी डिजिटल लगाम, एआई से होगी निगरानी, तीनों डिस्कॉम होंगे हाईटेक

पांच वर्ष की डिजिटल कार्ययोजना
बिजली वितरण निगमों को तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने व्यापक योजना बनाई है। राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज में वितरण निगमों के पारंपरिक कामकाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, स्काडा और रियल-टाइम ऑटोमेशन से पूरी तरह जोड़ने की एक पांच वर्षीय कार्ययोजना तय की गई है। इस कदम से पारंपरिक बिजली वितरण व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित हो जाएगी, जिससे निगरानी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी।

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ग्रिड असंतुलन की दोहरी चुनौतियां
राजस्थान प्रदेश के लिहाज से यह केंद्रीय फ्रेमवर्क बेहद अहम माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के तीनों डिस्काम, जिनमें जयपुर, जोधपुर और अजमेर शामिल हैं, लंबे समय से लाइन लॉस और ग्रिड ट्रिपिंग की दोहरी चुनौतियों से लगातार जूझ रहे हैं। देश में वर्तमान में रूफटॉप सोलर 123 प्रतिशत की सालाना दर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि केवल वर्ष 2025 में ही 7.1 गीगावाट की नई सौर क्षमता बिजली तंत्र से जुड़ी है।

स्मार्ट इनवर्टर से होगा नियंत्रण
राजस्थान जैसे सौर ऊर्जा के अग्रणी राज्य में जब घरों की छतों और सौर ऊर्जा संयंत्रों से ग्रिड में दोतरफा बिजली का प्रवाह (बाई-डायरेक्शनल फ्लो) होता है, तो वोल्टेज में तेजी से उतार-चढ़ाव आने लगता है। इसके चलते ग्रिड असंतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तकनीकी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्रीय फ्रेमवर्क में बीआईएस मानक वाले स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है। यह पूरी प्रणाली सीधे कंट्रोल रूम से नियंत्रित की जाएगी, जिससे ग्रिड का संतुलन बना रहेगा।