राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया के खाते में रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इन पैसों से महिलाएं खुद मोबाइल खरीदेंगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के खाते में रुपये ट्र्रांसफर किए जाएंगे। योजना की शुरुआत में प्रदेश की 40 लाख महिलाओं के खातों में रुपये भेजे जाएंगे।
इससे पहले सरकर ने खुद मोबाइल खरीदी कर वितरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन नजदीक आते विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है। बीते शुक्रवार को सीकर के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के हौद गांव में आयोजित महंगाई राहत शिविर में सीएम अशोक गहलोत ने ये संकेत दिए थे।
इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि स्मार्टफोन खरीदने की टेंडर प्रक्रिया में परेशानियां चल रहीं हैं। साथ ही किसी भी ब्रांड का फोन खरीदने पर विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा सकता है। इसलिए अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए पात्र महिलाओं के खातों में सरकार रुपये भेजेगी।
कितने रुपये भेजे जाएंगे ये तय नहीं
योजना के पहले चरण में प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन, ये अब तक साफ नहीं है कि सरकार की ओर से योजना की पात्र महिलाओं के खातों में कितने रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही सरकार के इस फैसले में महिलाओं को तीन साल तक फ्री इंटरनेट भी नहीं मिल पाएगा।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने जनआधार कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है। प्रदेश में ऐसी महिलाओं की संख्या 1.35 करोड़ है, लेकिन जिन परिवारों का नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है सिर्फ उन्हीं परिवार की महिला मुखिया इसके लिए पात्र होगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए।