खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास।
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राजस्थान की गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा के पदाधिकारियों को नियुक्तियां मिल रही हैं, इसे लेकर अब कांग्रेस के नेता मुखर हो गए हैं।
दरअसल, गहलोत सरकार का ये कार्यकाल राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में सवालों के घेरे में ही रहा है, फिर चाहे वह रिटायर्ड अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां देने से जुड़ा मामला हो या फिर राजनीतिक नियुक्तियों में हुई देरी का। लेकिन, अब कांग्रेस सरकार में बीजेपी से जुड़े नेताओं को नियुक्तियां मिलने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
जिला उपभोक्ता जयपुर सेकेंड के अध्यक्ष और बांसवाड़ा में मेंबर पदों पर की गईं नियुक्तियों पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। 13 मार्च को सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोगों में 12 अध्यक्ष और आठ मेंबर बनाए थे। इसमें राज्य व जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये है कि जयपुर द्वितीय जिला आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और बांसवाड़ा के सदस्य के तौर पर कमलेश शर्मा की नियुक्ति की गई है, जिन्हें जिला आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि ग्यारसी लाल मीणा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश संयोजक और भाजपा विधि विभाग के महासचिव के पद पर तैनात हैं। वहीं, बांसवाड़ा के कमलेश शर्मा भी भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं
जिला उभोक्ता आयोग अध्यक्ष बनाए गए ग्यारसीलाल मीणा को बीजेपी एसटी मोर्चे ने हाल ही में गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी थी। बीजेपी एसटी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा के साइन लेटर में इसका जिक्र है। कांग्रेस नेता इस लेटर को शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ग्यारसीलाल मीणा की बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने के फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत कांग्रेस हाईकमान से भी की गई है।
इस मामले को लेकर खाद्य और उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास भी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा- मैं नहीं जानता ग्यारसीलाल मीणा और कमलेश कौन हैं? उपभोक्ता आयोगों में ये जो नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से ही पूछिए, वहीं से सब तय हुआ है। बतादें कि उपभोक्ता आयोग में हुई नियुक्तियों के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री तक भी फाइल जाती है। खाचरियावास से बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।