रसद विभाग की ओर से प्रदेश में सक्षम लोगों की स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने को लेकर चलाए जा रहे गिव अप अभियान के चित्तौड़गढ़ जिले में सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब तक जिले में करीब 11 हजार लोगों ने अपने नाम हटवाए हैं। यह आंकड़ा चित्तौड़गढ़ जिले को अन्य जिलों से काफी आगे रखता है। इस अभियान में 31 जनवरी तक सक्षम लोग स्वेच्छा से अपने नाम हटवा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस अभियान को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी को निर्देश मिले हैं।
जानकारी के अनुसार जिले एवं प्रदेश में कई परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए 'गिव अप अभियान' सरकार की ओर से शुरू किया गया था। राशन डीलर के माध्यम से सक्षम लोग स्वयं आवेदन देकर अपना नाम हटवा सकते थे। चित्तौड़गढ़ जिले में भी जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में विभाग की टीम और सभी राशन डीलरों के माध्यम से अभियान चलाया गया। यह अभियान 31 जनवरी तक जारी रहा।
इस अवधि में चित्तौड़गढ़ जिले में 2,727 राशन कार्डों से जुड़े 11,366 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटवा लिए हैं। जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि यह अभियान 31 जनवरी तक था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने आदेश देकर इसे बढ़ा दिया है।
तो आगे होगी वसूली
गिव अप अभियान को लेकर जिला रसद अधिकारी जोशी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी है। अभियान में यदि अपात्र व सक्षम व्यक्ति अपना नाम स्वेच्छा से हटाते हैं, तो उन पर कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन अभियान पूरा होने के बाद लिए गए गेहूं पर बाजार दर से 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी।
जागरूकता अभियान से लोगों को किया प्रेरित
जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुसार लोगों को इस अभियान के लिए जागरूक किया गया। सभी राशन की दुकानों पर 'गिव अप' फॉर्म रखवाए गए। दुकानों के बाहर बैनर भी लगवाए गए थे। इसी से लोग जागरूक होकर स्वयं आगे आए और अपने नाम योजना से हटवाए।