अलवर शहर में गंदगी से आम आदमी के साथ-साथ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई अधिकारियों के घरों के सामने ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे में आम आदमी के बारे तो बात ही क्या की जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज के निर्देश पर शहर में गंदगी के हालात जानने के लिए मुस्तफा खान के नेतृत्व में पीएलवी टीम गठित की गई थी। इस टीम ने शहर भर का दौरा कर गंदगी का जो आलम देखा, उसने टीम के होश उड़ाकर रख दिए।
हालत यह थी कि स्टार गेलेक्सी अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर गंदगी से भरे हुए नाले में से गंदगी निकलकर बाहर आ रही थी। अपार्टमेंट के सामने कचरा, कीचड़ और गंदगी से भयंकर दुर्गंध आ रही है। डाक बंगले की दीवार और सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गेलेक्सी अपार्टमेंट में कई ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निवास हैं। अपार्टमेंट की अध्यक्ष रीटा रस्तोगी ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों से गंदगी के संबंध में कई बार मिलकर पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती।
उन्होंने बताया कि यहां लोग गंदगी के कारण घुट-घुटकर जीने के लिए विवश हैं। रेलवे स्टेशन के सामने भी सड़क और नाला गंदगी से भरा पड़ा है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा की कोठी से 100 मीटर की दूरी पर सड़क में गहरे गड्ढे हैं और वहां भरे हुए पानी ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। यही वह इलाका है, जहां जिले के आला अधिकारी रहते हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतना होने के बावजूद न सरकार के नुमाइंदों पर कोई असर हो रहा है और न ही अफसर नींद से जाग रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में सख्त निर्देश प्राप्त हुए हैं। सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि यदि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने गंदगी से त्रस्त जनता को मुक्ति नहीं दिलाई और सड़कों पर विचरण कर रहे पशुओं से शहर को मुक्त नहीं किया तो अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बताया कि सरकार ने प्लास्टिक तथा पॉलीथिन के भंडारण, निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन इसके बावजूद पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक दूसरे डिस्पोजेबल आइटम्स का दुकानों में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इसके विरुद्ध भी जल्दी अभियान चलाया जाएगा।