देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना ने की बैठक।
- फोटो : अमर उजाला
अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने किसानों की फसलों को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इस आपदा ने न केवल किसानों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संकट की घड़ी में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, तहसीलदार महेश शेषमा से देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओमप्रकाश भडाना ने क्षेत्र में तत्काल गिरदावरी सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। भडाना ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण न केवल फसलें बर्बाद हुईं, बल्कि किसानों को जो आर्थिक संकट झेलना पड़ा है, वह अत्यंत चिंतनीय है। अधिकांश किसान उधार के खाद और बीज से अपनी फसलें बोते हैं और जब प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति की कमर टूट जाती है।
यह स्थिति किसानों के लिए अत्यंत कठिन और दुखदाई है, क्योंकि वे पहले से ही कृषि कार्य की चुनौतियों और वित्तीय दबावों से जूझ रहे हैं। किसानों की इस विकट स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उपखंड अधिकारी से मांग की है कि तत्काल एक सर्वेक्षण किया जाए, ताकि प्रभावित फसलों का उचित मूल्यांकन किया जा सके। इस सर्वेक्षण के आधार पर, किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
भडाना का कहना है कि कृषि कार्यों से विमुक्त हो रहे किसानों के लिए यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त करेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। भड़ाना ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्रीय पर्वों पर लाल किले से किसानों की समृद्धि की चिंता की है। प्रधानमंत्री जी का यह निरंतर समर्थन किसानों को उनके कठिन समय में राहत प्रदान करने में सहायक होता है। प्रदेश कि भजन लाल सरकार सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और किसानों की सहायता को प्राथमिकता देगी। भडाना ने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस समय किसान भाइयों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्थन दिखाएं। सरकार ने इस आपदा की क्षति को समझते हुए प्रभावित किसानों की सहायता के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। अब हमें इस प्रक्रिया में सहयोग करके सुनिश्चित करना है कि राहत कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो सके।