राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए सीएम गहलोत ने एक्चुअली मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से प्रदेश करीब 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।
बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर चार रुपये प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।