अंतर्कलह और बगावत से जूझ रही कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी से सबक लेते हुए लोगों के बीच जाने का फैसला किया है।
पार्टी जल्द ही पंजाब सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ेगी। शहरों से लेकर गांवों तक सरकार को चुनिंदा मुद्दों पर घेरा जाएगा। संघर्ष का रोड मैप तैयार कर लिया गया है।
छह जनवरी को होने वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली मीटिंग में इस पर मोहर लगाई जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने बताया कि सरकार को चार मुद्दों पर घेरा जाएगा। सबसे पहले नशों का मुद्दा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस की मर्जी से ड्रग्स बिक रहे हैं।
तस्कर जगदीश भोला ने तीन अकाली मंत्रियों के शामिल होने की बात कही थी तो सीएम को सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। पर ऐसे में लगता है कि सरकार छिपा रही है। दूसरा मुद्दा बिजली का है।
डिप्टी सीएम बार-बार कह रहे हैं कि राज्य बिजली उत्पादन में सरप्लस हो चुका है, तो बिजली दरें घटाई जाएं। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है जो विचार करेगी कि घरेलू बिजली दरें घटाने की मांग रखी जाए या स्माल इंडस्ट्री को भी इसमें शामिल किया जाए। तीसरा मुद्दा महिलाओं पर अपराधों का है।
पार्टी की मांग है कि एसिड अटैक के आरोपियों के लिए रेप जैसे कानून और सजा का प्रावधान हो। आखिरी अहम मुद्दा बेरोजगारी का है।
पार्टी ने अब तक पचास हजार बेरोजगार नौजवानों का रजिस्ट्रेशन किया है। कानूनी राय यह है कि चुनाव आयोग से शिकायत की जाए। अकाली दल ने मेनीफेस्टो में नौकरियों का वादा किया था। दो साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। इन सब पर अंतिम फैसले के लिए छह जनवरी को मीटिंग बुलाई गई है। जिसमें महासचिव, उपप्रधान, सचिव और जिला प्रधान बुलाए गए हैं।
बूथ लेवल पर बनेंगी 11 मेंबरी कमेटियां
प्रदेश प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने बताया कि जल्द ही राज्य भर के ब्लॉक प्रधानो की मीटिंग बुलाई जाएगी। उन्हें कहा जाएगा कि राज्य भर में बूथ लेवल कमेटियां बनाएं। राज्य में करीब 24 हजार बूथ हैं। सभी पर 11 मेंबरों की कमेटियां बनाई जाएंगी। प्रदेश नेतृत्व इन कमेटियों के संपर्क में रहेगा, इन्हें हर संघर्ष में शामिल किया जाएगा।