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अब प्रॉपर्टी के नाम पर नहीं होगी धोखाधड़ी, ऑनलाइन जारी होगा एलओआई

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मोहाली। अब गमाडा के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। यह संभव होगा गमाडा की ओर से नई योजना के तहत जमीन मालिकों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) ऑनलाइन जारी करने से। इस योजना का शुभारंभ बुधवार को पुडा भवन में आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने किया। इस दौरान पहले चरण में ऐरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई जमीन के मालिकों को डिजिटल एलओआई जारी की गई। इस नए तरीके से एलओआई जारी कर पुराने तरीके को बदला गया है, जिसमें प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने की संभावना रहती थी। पुड़ा भवन में ऐरोट्रोपोलिस योजना के अंतर्गत अधिग्रहण की गई जमीन के मालिकों को एलओआई जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरूआत करने के मौके पर मंत्री सरकारिया ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इस मौके पर आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह और गमाडा के मुख्य प्रशासक प्रदीप कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे।
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मोबाइल फोन पर मैसेज से मिलेगी एलओआई
इस नई प्रणाली के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को मोबाइल फोन एक एसएमएस जाएगा। जिसमें एक लिंक होगा। इस पर क्लिक करके वह एलओआई डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी मालिकों को एलओआई प्राप्त करने के लिए गमाडा कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही उनको तेजी से सुपुर्दगी भी मिलेगी। ऑनलाइन एलओआई जारी करने संबंधी लोगों तक सुपुर्दगी को भी सुनिश्चित बनाता है, क्योंकि पिछले समय के दौरान जब एलओआई दस्ती जारी किए जाते थे, तब कुछ मामलों में जमीन मालिकों की ओर से एलओआई न प्राप्त होने की शिकायतें दर्ज करवाई गई थीं।
30-40 दिन में जारी होगा एलओआई
गमाडा ने ऐरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के ए, बी, सी और डी पॉकेट्स के विकास के लिए तकरीबन 1650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। यह एरिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक स्थित है। लगभग 1460 एकड़ जमीन के मालिकों ने लैंड पूलिंग का चयन किया है। जिनको अब एलओआई ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। इस प्रणाली से एलओआई 30-40 दिनों में जारी हो जाएगा।
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अब एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस पर टिकी निगाहें
जहां तक प्रोजेक्ट की प्रगति का सवाल है तो तकरीबन 215 करोड़ रुपये के टेंडर अलग-अलग नागरिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बिजली सेवाओं को चलाने के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की योजना लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं वातावरण एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस संबंधी मंजूरी मिलने के बाद आंतरिक विकास शुरू हो जाएगा। इसकी मंजूरी लेने के लिए गमाडा ने पहले ही राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को आवेदन दे दिया है।
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