राज्यसभा का मानसून सत्र: सांसद संत सीचेवाल ने उठाया पंजाब के फसली चक्र का मुद्दा, किसानों के कर्ज माफी की मांग

 
संत सीचेवाल ने कहा कि पंजाब के किसान गेहूं और धान के फसली चक्र में फंसे हुए हैं। सरकार ने केंद्रीय अनाज भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति अपनाई और 1973 से धान की फसल पंजाब के किसानों पर थोप दी। अब हर साल पंजाब में धान का रकबा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, जिससे भूजल पर भी दबाव बढ़ रहा है और जल स्तर तेजी से घट रहा है। उन्होंने कहा कि धान की बुआई के दौरान जहां विशाल जल भंडारण पर असर पड़ता है। वहीं बाद में धान की पराली को संभालना भी हर साल एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। इस धुएं के कारण होने वाले हादसों में हर साल कीमती जानें चली जाती हैं। 

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2039 तक भूमिगत जल 1000 फीट गहरा हो जाएगा, जिससे खेती करना असंभव हो जाएगा। धान की फसल पंजाब की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं है। धान की फसल के लिए पहले खेतों में पानी भरना होता है। जिसके कारण पंजाब के तीन चौथाई से अधिक ब्लॉकों में भूजल खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया। अब पंजाब फसल सिंचाई के लिए सबमर्सिबल मोटरों के बिना नहीं रह सकता। ये उपकरण किसानों के कर्ज का कारण बन गए हैं। उन्होंने मांग की कि पंजाब के किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए ताकि वे भी चैन की नींद सो सकें।