सीबीआई से जांच करवाने की मांग
पीसीएस परीक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट मनविंदर सिंह ने इसे अहम आदेश बताया। उन्होंने कहा कि याचिका में उनकी एक प्रमुख मांग केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की भी है। अगर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो यह उनके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में यही मांग की है।
परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएं सुरक्षित: हाईकोर्ट
एडवोकेट मनविंदर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या उनमें बदलाव न किया जा सके। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।
पटियाला में 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर उठाए गए सवाल
वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की प्रमुख चिंताओं में 12 परीक्षा केंद्र शामिल थे। इनमें से दो केंद्रों, सेंटर नंबर-3 और सेंटर नंबर-4 पर कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें दी गई प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से ही टूटी हुई थी। वकील के अनुसार, परीक्षा के नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रश्नपत्र पुस्तिका की सील अभ्यर्थी को दिखाने के बाद और उसकी मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाद में परीक्षा में किसी तरह की छेड़छाड़ या अनियमितता को लेकर सवाल न उठें। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।