अमृतसर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी मुलाजिम संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष का एलान किया है। अपनी मांगों को लेकर संगठनों ने राज्य स्तरीय रणनीति तैयार की है।
कंपनी बाग में साझा मोर्चे की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। इसके तहत प्रदेश के 117 विधानसभा हलकों में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को मांगपत्र सौंपे जाएंगे। संगठन उन पार्टियों को समर्थन देने पर विचार करेंगे जो मुलाजिमों की मांगों के साथ खड़ी होंगी। मोर्चे के नेता अश्वनी अवस्थी ने कहा, मुलाजिमों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं से मुलाजिमों के मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। यह संघर्ष मुलाजिमों के मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए है। लेक्चरार यूनियन के अमन शर्मा ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वर्ष 2021 में सरकार बनने पर मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद मुलाजिमों की मांगों को नजरअंदाज किया गया। शर्मा ने आरोप लगाया, सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए जिससे मुलाजिमों में रोष है। उन्होंने कहा कि अब संगठन सरकार के खिलाफ प्रचार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।