लाख जतन के बाद उत्तराखंड में 'अपनों' से ही हार गई कांग्रेस सरकार

उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ विधायकों के बागी होने के बाद बीते नौ दिनों से रावत सरकार के भविष्य को लेकर जारी सियासी सस्पेंस से पर्दा उठ गया। केंद्र ने राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने का हवाला देते हुए राज्य की हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर दिया।

शनिवार देर रात कैबिनेट की आपात बैठक में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित रखने का फैसला किया गया। इसके बाद कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को सहमति की मुहर लगा दी।

राज्य में ऐसे समय में अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया है, जब रावत सरकार को एक ही दिन बाद सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना था।

विधानसभा को भंग करने की जगह निलंबित रखे जाने से राज्य में नई सरकार की गठन की संभावना बनी हुई है। भाजपा ने राज्यपाल से निमंत्रण मिलने पर सरकार बनाने की घोषणा भी की।

इस बीच राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तीखा सियासी निशाना साधा। कांग्रेस ने जहां केंद्र के इस कदम को संविधान और प्रजातंत्र की हत्या बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की घोषणा की है।

वहीं भाजपा ने रावत सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों की हत्या का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया है।

वैसे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पटकथा बीते सोमवार को ही लिख ली गई थी, मगर इसे अमली जामा शनिवार देर रात बुलाई गई कैबिनेट की आपात बैठक में पहनाया गया।

सोमवार को ही गृह मंत्रालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावना के संबंध में कानूनी राय ली थी। इसके बाद शनिवार देर रात कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश की।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार देर रात राष्ट्रपति को कैबिनेट के इस फैसले से अवगत कराया। बाद में राष्ट्रपति ने रविवार को दिन में करीब 11 बजे कैबिनेट की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए।

गौरतलब है कि अमर उजाला ने मंगलवार को ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुख्ता तैयारी की खबर प्रकाशित की थी।