स्कूलों में फीस नियंत्रण के कितने ही प्रयास क्यों न किए जाएं लेकिन स्कूल मैनेजमेंट फीस में मनमानी करने का कोई मौका नहीं चूकते। यही वजह है कि सख्त निर्देशों के बावजूद यूपी के कानपुर शहर में 70 फीसदी स्कूलों ने अपने स्कूल की फीस सार्वजनिक नहीं की है।
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डेमाे पिक
फीस नियंत्रण कमेटी की पहली बैठक कमिश्नर 19 मई को लेंगे। कमेटी के पास अभी तक सिर्फ दो स्कूलों के खिलाफ फीस को लेकर शिकायत आई है। बैठक में स्कूलों की फीस को लेकर फैसला होने के साथ ही मनमानी करने वाले स्कूलों पर अंकुश लगाने को लेकर रणनीति बनेगी।
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कमिश्नर की अध्यक्षता वाली फीस नियंत्रण कमेटी के बाद भी स्कूलों की मनमानी जारी है। आदेश के बाद भी शहर के 70 फीसदी स्कूलों ने अभी तक अपने स्कूलों की फीस सार्वजनिक नहीं की है। कई स्कूलों की तो वेबसाइट ही नहीं है। इस मामले पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक (जेडी) केके गुप्ता ने संज्ञान लिया है। जेडी ने बताया कि बैठक में इस बिंदु को भी रखा जाएगा। साथ ही सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल और सरदार पटेल इंटर कॉलेज द्वारा मानक से अधिक फीस वसूलने पर भी फैसला होगा। बैठक को लेकर शिक्षा विभाग अपने स्तर से तैयारियों में जुटा है। जेडी केके गुप्ता ने बताया कि शिकायत के बाद अगर कोई स्कूल बच्चों को तंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
फीस को लेकर प्रदर्शन करने वाले अभिभावक चुप
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पब्लिक स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर शहर में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन और खूब हंगामा किया। लेकिन फीस नियंत्रण कमेटी गठित होने के बाद अब तक सिर्फ दो स्कूलों की शिकायत कमेटी के पास पहुंची है। करीब दस शिकायतें ऐसी आई हैं जिनमें अभिभावकों ने सीधे स्कूल में शिकायत दर्ज कराई है। नियमानुसार पहले स्कूल में शिकायत दर्ज कराएं, अगर सुनवाई नहीं हो तो 15 दिन बाद फीस नियंत्रण कमेटी से शिकायत करें।