सीएए प्रदर्शनकारी से वसूली के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन
1- जब कभी भी भीड़ या लोगों के समूह के द्वारा सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, संबंधित राज्य का हाईकोर्ट मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर उसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर नुकसान का आंकलन करेगा और मुआवजा दिलवाना सुनिश्चित करेगा।
2- जहां एक से अधिक राज्यों का मामला होगा वहां सुप्रीमकोर्ट सीधे संज्ञान लेगा।
3- हर मामले में हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट एक हाईकोर्ट के या  सिटिंग या रिटायर्ड जज या जिला जज की नियुक्ति क्लेम कमिश्नर के रूप में करेगा जो नुकसान का आंकलन करने के साथ जिम्मेदारी की जांच करेंगे।
4- क्लेम कमिश्नर का सहयोग करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।
5- क्लेम कमिश्नर और सलाहकार हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर लोक प्राधिकारियों और जनता से वीडियो रिकार्डिंग लेकर नुकसान करने वालों की पहचान करेंगे।
6- एक बार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान और ऐसा करने वालों के बीच गठजोड़ साबित हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू किया जाएगा।
7- घटना को अंजाम देने वालों और उस कार्यक्र म का आयोजन करने वाले जिनकी वजह से घटना हुई है दोनों पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। किसके हिस्से में कितनी जिम्मेदारी आएगी यह हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट तय करेगा।