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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का लाभ पाने में बढ़ सकती है किसानों की मुसीबतें, जानिए वजह

Tue, 10 Oct 2023 10:29 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटि डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - फोटो : Istock
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश में करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं, ताकि खेती किसानी करते समय उनको किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना को चला रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6 हजार रुपये की इस राशि को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजा जाता है। सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 14 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है। 
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - फोटो : Istock
वहीं भारत सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त को जारी करने वाली है। ऐसे में कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का लाभ मिलने में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - फोटो : Istock
अगर आप इस योजना की 15वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में स्कीम में आपकी ई-केवाईसी होनी जरूरी है। अगर आपने अब तक योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - फोटो : Istock
आप पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा आप सीएससी सेंटर में जाकर भी अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। 
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - फोटो : istock
योजना में आपको भूलेखों का सत्यापन कराना भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी स्कीम में दर्ज की थी। इस कारण आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त को नवंबर या दिसंबर महीने में जारी कर सकती है। गौर करने वाली बात है कि सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है। 
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