हिमाचल कैबिनेट के फैसले: तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म, ऊर्जा और खेल नीति को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी गई। हालांकि, कैबिनेट ने किसी तरह की नई कोविड बंदिशों को लगाने की मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल पहले से लगाई गई बंदिशें ही जारी रहेंगी। बैठक में भर्तियों की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत तृतीय श्रेणी पदाें पर सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत स्वच्छ व हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है। विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के तहत राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के चलते ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत प्रतिशत छूट देने अथवा 50 फीसदी माफ  करने को स्वीकृति दी।

बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स माफ करने तथा कांट्रेक्ट कैरेज बसों का 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया। इसके अलावा 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ  करने का निर्णय लिया। बैठक में कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के  यात्री कर को 100 फीसदी माफ  करने का निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 166 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी दी। इनमें राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पद अनुबंध आधार पर भरने, उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पद अनुबंध आधार भरने, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पद और राजस्व विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पद भरने का निर्णय लिया।

मंडी जिले के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती, कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़िनी में उपमंडल खोलने और इन कार्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती, मंडी में जल शक्ति विभाग के उपमंडल टीहरा के डरवाड़ के अंतर्गत नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने तथा मंडी में जल शक्ति विभाग के उपमंडल केलोधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
 

कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की। विभाग की ओर से वित्त विभाग के साथ परामर्श के अनुसार चरणबद्ध ढंग से विभिन्न पदों का सृजन और उन्हें भरा जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश से कृषि और बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने का फैसला भी मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इन इलाकों के किसानों को प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है।

भू-स्खलन, बाढ़, हिमस्खलन के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपये प्रति बीघा और कृषि और बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा दिए जाएंगे।मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जिले के जिन बागवानों और किसानों को 25 से 50 प्रतिशत फसली नुकसान हुआ है, उनको मुआवजे के रूप में 2000 रुपये प्रति बीघा दिए जाएंगे। जिन किसानों-बागवानों को 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, उन्हें 2500 रुपये प्रति बीघा देंगे। जिन किसानों और बागवानों को कृषि बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनके लिए 3000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाएगा। 

मंत्रिमंडल की बैठक में संशय की स्थिति रही कि 15 से 18 साल उम्र के किशोरों के वैक्सीनेशन मामले में हिमाचल सरकार आगे है या तेलंगाना। बैठक में चर्चा हुई कि वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, मगर राज्य सरकार का अपना आकलन है कि तेलंगाना आगे है। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बारे में एक-दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। बैठक में कोविड पर प्रस्तुति के दौरान इस संबंध में चर्चा की गई।  चर्चा हुई कि अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन में उपचार के बारे में विस्तार से मंत्रणा हुई। सरकारी कामकाज को अधिक दुरुस्त करने के बारे में भी चर्चा होती रही।