कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, यहां जानिए 20 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमडल ने अपनी एक बजट घोषणा को भी मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह सशक्त महिला योजना है। यह योजना महिला मंडलों में सशक्त स्त्री केंद्र स्थापित करके चलाई जाएगी। इन केंद्रोें में ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित कर सशक्त किया जाएगा। यह केंद्र किशोरियों को पर्सनल हाईजीन और आत्मसम्मान बढ़ाने के विषयों में भी जागरूक करेंगे। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हलके सराज में राजकीय फार्मेसी कॉलेज खुलेगा। मंत्रिमंडल ने कॉलेज खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंडी जिला के मंडप में उप तहसील सृजित करने के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। उप तहसील के तहत कुल नौ पटवार वृत्त होंगे, जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी। 

मंत्रिमंडल ने राजधानी शिमला के बालूगंज पुलिस थाना के तहत शोघी में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी है। सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के तहत यशवंत नगर में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन सहित पुलिस चौकी खोलने का भी फैसला लिया गया है। इससे क्षेत्र के 48 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की थुरल तहसील की ग्राम पंचायत भरांटा के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी है।

राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबंधन नीति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। नीति का उद्देश्य कचरा प्रबंधन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ होए बल्कि आर्थिक तौर पर भी व्यवहार्य हो। कुल्लू, बंजार, तीसा और शिलाई में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित चार सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सोलन जिला के नालागढ़ में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करने की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

कैबिनेट ने हजारों अंशकालिक कामगारों को दिहाड़ीदार बनाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों समेत राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत अंशकालिक कामगारों को दैनिक भोगी में बनाने का निर्णय लिया है। उनके वेतन में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी होगी। यह लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 और 30 सितंबर, 2018 को लगातार आठ साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को 2300 रुपये मासिक मिलते हैं, जबकि शिक्षा महकमे में कुल 700 जलवाहक हैं। कुछ विभागों के कामगारों को इससे कम या ज्यादा भी मिलते हैं। ये दैनिक वेतनभोगी बनेंगे तो इन्हें 225 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। वर्तमान में दैनिक वेतनभोगियों को प्रति माह लगभग 6700 रुपये दिए जाते हैं। 

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन निमय 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की ताकि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न निर्माणों में विचलन (डेविएशन) को जल्द से जल्द संयोजित (कपाउंड) किया जा सके। बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राज्य के शहरों में भीड़भाड़ को कम करने तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए रोप-वे प्रणाली पर प्रस्तुति दी गई। 

मंत्रिमंडल ने राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हेल्थकेयर) को लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार (अधिक से अधिक पांच सदस्यों के लिए) प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये की कैशलैस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी। उपचार सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में पूर्व परिभाषित पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वत: स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे। योजना में राज्य के वह सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखी आय शर्त हटा दी है। अब तक इसके लिए 35 हजार रुपये से कम की वार्षिक आय शर्त रखी गई थी। अब ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी आय की यही शर्त थी, जो अब नहीं होगी। इस प्रावधान का लाभ प्रदेश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को होगा। 

मंत्रिमंडल ने बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ को जिला सोलन के कंडाघाट में 93 बीघा जमीन 99 साल के पट्टे पर देने को मंजूरी दी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने पीठ के नाम हुई जमीन का पट्टा रद्द किया था। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाल ही में पतंजलि के प्रतिनिधियों ने वर्तमान सरकार से जमीन पट्टे पर देने का मामला उठाया था। इस पर सरकार ने शर्त रखी थी कि योगपीठ को बाजार भाव पर जमीन पट्टे पर दी जाएगी। इस पर पीठ सहमत हो गई। सरकार ने लीज रूल 2016 की सेक्शन आठ में संशोधन भी किया है। पीठ ने कुल 2,39,04,720 राशि देनी है, जबकि पीठ ने पहले 17,31214 राशि जमा कर दी थी। कंपनी पट्टा राशि का बीस फीसदी हिस्सा एकमुश्त जमा करने को तैयार है। अब पीठ कुल 2,71,73,506 रुपए जमा करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने इसकी पुष्टि भी की है।

चंबा जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के कार्यान्यन के लिए महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के दो पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। 

राज्य मंत्रिमंडल ने बाहरी राज्यों से आने वाले छोटे और बड़े व्यवसायिक वाहनों से अब रोजाना आधार पर कंपोजिट फीस वसूलने का फैसला लिया है। पूर्व में मासिक आधार पर वाहनों से फीस ली जाती थी। मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन नियम के उल्लंघन तथा राज्य राजकोष में और राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले कंपोजिट फीस को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। वर्तमान में बाहरी राज्यों से आने वाले बड़े वाहनों से तीन चक्कर लगाने के लिए दस हजार रुपये कंपोजिट फीस ली जाती है। अतिरिक्त चक्कर पर चार हजार रुपये लगते हैं। मैक्सी कैब से 2200 रुपये एक माह के लिए तथा छोटे चौपहिया वाहनों से 600 रुपये तीन माह के वसूले जाते हैं। मंत्रिमंडल के इस फैसले से उन व्यवसायिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी जो राज्य में एक चक्कर लगाने के लिए अपने वाहन लाते हैं।

हिमाचल सरकार ने अगले साल फरवरी में प्रस्तावित धर्मशाला में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट को अब जून के दूसरे हफ्ते में कराने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे जून, 2019 में कराने के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर चर्चा के लिए तीस नवंबर को कैबिनेट की विशेष बैठक होगी।