हिमाचल कैबिनेट: 2322 लोगों को मिलेगी नौकरी, जानिए 12 बड़े फैसले

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। जयराम सरकार ने अपनी पहली विश्व स्तरीय इन्वेस्टर मीट को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में 10 और 11 जून को इसका आयोजन होगा। निवेशकों की बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) को राष्ट्रीय भागीदार बनाने का भी फैसला लिया गया। 

मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में राजस्व विभाग के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यान्वयन समिति के सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय खोलने का फैसला भी लिया है। इसके सफल संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का भी सृजन किया गया है।
 

हिमाचल में अब रोप-वे और अन्य पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का कार्य रोप-वे, रैपिड ट्रांसपोर्ट विकास निगम देखेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य के लिए कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। यह कॉरपोरेशन परिवहन विभाग के अधीन होगा। अभी इन प्रोजेक्टों का कार्य पर्यटन विभाग की निगरानी में होता था। वर्तमान में सभी रोप-वे और मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना पीपीपी, बीओटी, ईपीसी प्रणाली के आधार पर होगी। 

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निवेशकों और जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित बनाने और जमा करने वाली एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए जमाकर्ताओं के हितों (वित्तीय प्रतिस्थापनाओं में) के लिए संरक्षण अधिनियम 1999 में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन में मौजूदा अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। 

'अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती' योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने देश, राज्य या अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने गौरवमयी कार्य करने वाले लोगों के उनकी ग्राम पंचायतों में ग्राम गौरव पट्ट लगाकर नाम लिखने का फैसला लिया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 517 जलापूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं के संचालन को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 2322 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। 

नशे के काले कारोबार से हिमाचल को बचाने और युवा पीढ़ी को इससे दूर रखने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जयराम मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि वह एनडीपीएस हिमाचल प्रदेश संशोधित बिल 2018 लाएगी। इस बिल को विधानसभा के शीत सत्र में लाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत राज्य के 13 पुलिस जिलों के लिए 13 बोलेरो वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दृष्टिगत राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 59 शराब ठेके खेलने की भी मंजूरी दे दी।

इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से निरीक्षक ग्रेड वन के तीन पदों का भरने और विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का एक पद सृजित करने को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में पंचायतीराज विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायत निरीक्षकों के छह रिक्त पदों को भरने का फैसला भी हुआ।मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मुख्यालय शिमला में परियोजना प्रबंधन इकाई के सृजन का फैसला भी लिया है। इसके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।