हिमाचल: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पदों को भरने की मंजूरी, स्कूल होंगे अपग्रेड, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल ने रोजगार की चुनौतियों के बीच युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 20 से अधिकतम 120 किलोमीटर तक के ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर 18 सीटर वाहनों को चलाने के लिए रियायती टैक्स पर परमिट दिए जाएंगे। स्कीम के जरिये उन क्षेत्रों में लोगों को भी राहत मिलेगी, जहां एचआरटीसी की बसों का संचालन क रना मुश्किल या महंगा साबित हो रहा है।

क्योंकि या तो सवारियों की संख्या कम रहती है या फिर रास्तों के लिहाज से बसें बड़ी रहती हैं, जिससे संचालन में मुश्किल आती है। साथ ही इन क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। अभी तक विभाग ने 140 ऐसे रूट चिह्नित कर लिए गए हैं, जहां स्टेट रोड टैक्स का 25 फीसदी देकर युवाओं को अपने वाहन चलाने के लिए इजाजत दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के पांच पद हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

कुपवी को मिला नया उपमंडल, होली को तहसील
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी। लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया। जिला चंबा की उप तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के बलद्वाड़ा तहसील के तहत ढलवाण में नई उप तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला कुल्लू की मनाली तहसील में मौजूदा पटवार सर्कलों को पुनर्गठित निर्माण कर छह नए पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट की बैठक में करीब दो लाख नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान देने का बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। नए वेतनमान का यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। एक जनवरी 2022 से संशोधित वेतन मिलेगा। यह एक फरवरी को मिलने वाले वेतन में देय होगा। इससे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में तीन से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। यह कुल वेतन में अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगी। औसत 11 फीसदी के आसपास होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय हुआ कि नए वेतनमान से इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडे़गा। एक जनवरी 2016 से लेकर अब तक लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का एरियर देय होगा।

इसमें से 5 हजार करोड़ रुपये आईआर के घट जाएंगे तो इसके बावजूद 7 हजार करोड़ रुपये और देय होंगे। नए वेतनमान का निर्धारण करने के लिए जल्दी ही रूल्स बनाए जाएंगे। इसमें सभी बातें स्पष्ट होंगी। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि अंतरिम राहत (आईआर) के रूप में दिए गए 5000 करोड़ रुपये एरियर में से घटा दिए जाएंगे। यानी नए वेतनमान के लागू होने के बाद इतना एरियर दे दिया गया है। अंतरिम राहत नए वेतनमान के लागू न होने की स्थिति में फौरी राहत के रूप में दी जाती है। वर्तमान में 21 प्रतिशत आईआर दिया जा रहा है। वेतन वृद्धि में आईआर से हुई बढ़ोतरी एडजस्ट होगी। इससे वास्तविक वेतन वृद्धि कम होगी। 

नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी है।  बिलासपुर के श्री नयना देवी जी के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने, मंडी की पंचायत जरल, पंचायत बही सरही और पंचायत कुफरीधार के कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चंबा के जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सोलन के उप स्वास्थ्य केंद्र कनैर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, रायसन के मझलीहार और पंचायत देवघर के दोहलूनाला में उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने, सोलन के लोहड़घाट में पीएचसी को सीएचसी में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन, पीएसी गगल शिकोड़ को सीएचसी में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर के पनोग, जड़ावा तथा चांदनी में पीएससी तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के  पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

सिरमौर के हलाहन स्कूल का नाम अब शहीद कल्याण सिंह 
कैबिनेट ने सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह करने का निर्णय लिया है। करसोग के सीसे स्कूल महोग, कमांद, बंजार के गुशैणी में विज्ञान कक्षाएं तथा अर्की के बथालंग सीसे स्कूल में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने की मंजूरी दी। मंडी के सैंजी सीसे स्कूल, बग्गी, नगवाईं, सेरी कोठी और तल्याहड़ में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। सुंदरनगर के मझास प्राथमिक स्कूल, सिराज दो के काऊ, सुंदरनगर के जाम्हो जलौण, तिम्बरू और नालिनी और मशोग स्कूल को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया।

आनी के दूराह तथा कुशवा में राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। भरमौर क्षेत्र के निकंह तथा कुरथला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदाना, सुनयाड़ी तथा शलैंया में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

टांडा मेडिकल कॉलेज में बनेगा गुर्दा प्रत्यारोपण सेल
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य सर्जरी विभाग के तहत अलग से गुर्दा प्रत्यारोपण सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सेल के बनने के बाद कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, मंडी जैसे जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी। 

शाहपुर आईटीआई में खुलेगा ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण स्कूल
जिला कांगड़ा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए टर्म ऑफ  इंगेजमेंट को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।मंत्रिमंडल ने अग्निशमन विभाग में 18 नकारा घोषित वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की। 

ऊर्जा नीति का कैबिनेट बैठक में नहीं गया प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश के लिए बनाई जा रही नई ऊर्जा नीति का प्रस्ताव सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नई नीति को 27 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में घोषित करने की तैयारी है। ऐसे में संभावित है कि आने वाले दिनों में वाया सर्कुलेशन ही नई ऊर्जा नीति को मंत्रियों से मंजूर करवाकर प्रधानमंत्री से घोषित करवाया जाएगा।

लैपटॉप खरीद का मामला वित्त विभाग में फंसा
 प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के करीब साढ़े 19 हजार मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग से मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत चर्चा नहीं हुई। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीदे जाने हैं।

प्रदेश के लिए बनाई गई नई खेल नीति को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई लेकिन नीति मंजूर नहीं हुई। अब आगामी कैबिनेट बैठक में इसको लाया जाएगा। राज्य ओलंपिक संघ की ओर से नई नीति को लेकर सुझाव देने की मांग करने पर सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर को अपने सुझावों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करने के आदेश दिए हैं। संभावित है कि 27 दिसंबर के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी जाएगी।

जयराम मंत्रिमंडल ने टैक्स संबंधी1.68 लाख केसों को निपटाने के लिए नई हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती स्कीम 2021 को भी मंजूरी दी है। इस स्कीम के जरिये सरकार का लक्ष्य टैक्स के एरियर के अलावा फीसदी, इंट्रेस्ट व पेनल्टी से संबंधित रिकवरी संबंधी केसों के निस्तारण करना है। सरकार ने पहले भी इसी तरह की एक स्कीम लागू की थी जिसके जरिये ऐसे करीब सोलह हजार केस निस्तारित हो गए। लेकिन अप्रैल में यह स्कीम खत्म हो गई और उसके बाद से अपने केस निपटाने के लिए लोग सरकार से संपर्क साध रहे थे।