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हिमाचल में 500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे, सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा, जानें कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

Thu, 25 Jun 2020 09:22 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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हिमाचल कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों, बागवानों और आम जनता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 500 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी। साथ ही सेब का समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का फैसला लिया। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक ऋण लेने तक पात्र होंगी। इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी।  मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया।
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- फोटो : अमर उजाला
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 283 सेब खरीद केंद्र खोलने और कुल 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदने का लक्ष्य रखा है। सेब खरीद 20 जुलाई से 15 नवंबर तक की जाएगी। आम का समर्थन 8.50 रुपये रखा गया है। पिछली बार आम का समर्थन मूल्य 7.50 रुपये था। आम और अन्य फलों की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। मंत्रिमंडल ने सिडलिंग, ग्राफ्टिड, अचारी आम का समर्थन मूल्य 8.50 रुपये किलो तय किया है। यह पिछले साल 7.50 रुपये किलो था। बी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे का समर्थन मूल्य 7.50 और सी ग्रेड का समर्थन मूल्य 7 रुपये किलो तय किया है। नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है। गलगल का समर्थन मूल्य 6 रुपये किलो रखा गया है। प्रदेश सब्जी एवं फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि कोरोना काल में सेब का समर्थन मूल्य कम से कम 15 रुपये किलो होना चाहिए था। ए और बी ग्रेड के सेब का समर्थन मूल्य भी घोषित किया जाना चाहिए था। एंटी हेल नेट के बांस और स्थायी ढांचे पर 50 फीसदी उपदान देने उचित फैसला है। 
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- फोटो : अमर उजाला
कैबिनेट से हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब साढ़े 12 हजार शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले ही जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरंभ की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की।

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- फोटो : अमर उजाला
 बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।  राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन तथा इन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडी जिला के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
 
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- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल में फिलहाल बस किराया नहीं बढ़ेगा। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में बस किराया संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बता दें निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से किराये में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हिमाचल में तीन माह से प्राइवेट बसें सड़कों पर खड़ी हैं। हालांकि, 3100 में से 200 के करीब निजी बसें बीते तीन दिन से सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऑपरेटरों की मांगों के चलते परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर, परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया और निजी ऑपरेटरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। इसमें परिवहन मंत्री ने मंत्रिमंडल बैठक में निजी बस ऑपरेटरों को कोई न कोई राहत देने की बात कही थी। लेकिन कैबिनेट बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। 
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मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक-एवं-सलाहकार का एक पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं, उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का निर्णय लिया है।

 
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- फोटो : अमर उजाला
चंबा जिले की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हृदय रोगियों को बेहतर देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीटीवीएस विभाग में दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है।

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बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन और  इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई।  ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
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सरकार पहली बार एंटीहेल नेट के लिए बांस और स्थायी ढांचे पर बागवानों को 50 फीसदी उपदान देगी। पहले बांस और स्थायी ढांचे पर उपदान देने की व्यवस्था नहीं थी। बागवान एंटी हेलनेट के लिए बांस और स्थायी ढांचे पर उपदान की मांग कर रहे थे। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण में शामिल रहे युद्ध जागीर को बढ़ाने की घोषणा को भी मंजूरी दी। इसके तहत युद्ध जागीर के लिए अब पांच हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। 
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