HP Budget 2022: छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ी, पढ़ें बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 10 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2022-23 में 8 हजार 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में छात्रों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं शुरू की गई हैं। इनका और विस्तार किया जाएगा।

सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में मिश्रित मोड के माध्यम से रियल टाइम ऑनलाइन टीचिंग शुरू की जाएगी। इससे लगभग 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में एक नई श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी तथा शीर्ष तीन स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी योजना के तहत प्रत्येक जिले के तीन शीर्ष स्कूलों को भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के तहत 10 नए राजकीय महाविद्यालय 2022-23 में सम्मिलित किए जाएंगे। इन तीनों योजनाओं पर 54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना जिनमें 700 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

सशस्त्र बलों के शहीद और विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति को 1500 रुपये करने की घोषणा की गई है। वर्ष 1983 से इस छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई और 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह का ही प्रावधान था। आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना का नाम अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना होगा। छात्रों को अब 300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को 1200 से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिवर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2400 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।

तीसरी कक्षा के 50 मेधावी छात्रों के लिए एक नई बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू हागी। मेरिट के आधार पर चौथी और पांचवीं कक्षाओं तक 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं से 30 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन सभी योजनाओं पर 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें किसी भी स्त्रोत से कोई फेलोशिप प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यार्थियों को शोध कार्य करने में कोई बाधा न आए, इसको ध्यान में रखते हुए 2022-23 से एक नई मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से शोध के प्रारंभिक तीन सालों तक शोधार्थी को 3 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022-23 में 50 सरकारी कॉलेजों, 50 स्कूलों और 20 आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से सभी सरकारी कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों आरै विश्वविद्यालयों में कॅरिअर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल की सथापना की जाएगी। छात्रों के मार्गदर्शन तथा कॅरिअर परामर्श की दृष्टि से सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कॅरिअर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। मंडी में बन रहा सरदार पटेल विश्वविद्यालय अप्रैल 2022  से कार्य करना शुरू कर देगा।

सुंदरनगर स्थित जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस में बीटेक तथा सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कंडाघाट के राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान में इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ में फार्मेसी के डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में चार नए आईटीआई लाडाघाट, श्री नयनादेवी जी, जिला बिलासपुर कटौला, जिला मंडी तथा धारटीधार और बेचर-का-बाग सिरमौर जिले में खोलने के लिए डीपीआर बनाई जाएंगी।

प्लंबिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, फ्रिज और एसी रिपेयर जैसी सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत जिन आईटीआई संस्थानों में यह ट्रेड चल रहे हैं उनके माध्यम से इन संस्थानों के नजदीक रह रहे उपभोक्ताओं को न्यूनतम दरों पर यह सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।