चरम पर पहुंच चुके हिमाचल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के बजाय पहली बार स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भाजपा के इस पत्र को जारी किया। भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में समाज के तकरीबन सभी वर्गों का ख्याल रखा है। डॉक्यूमेंट में भाजपा का फोकस प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बजाय प्रदेश में बढ़ते माफियाराज और महिला अपराध पर है। मंडी के होशियार सिंह की मौत से लेकर कोटखाई की गुड़िया हत्याकांड को जगह मिली है। होशियार और गुड़िया के नाम पर हेल्पलाइन शुरू करने का वायदा कर चुनाव भर भाजपा दोनों मुद्दों को भुनाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा पर्यटन, सुशासन, बुनियादी विकास, स्वास्थ्य, किसानों बागवानों की आय वृद्घि, वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से स्थान दिया है। दृष्टि पत्र की लांचिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, प्रदेश संगठन प्रभारी मंगल पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सांसद शांता कुमार, सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक रणधीर शार्म प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।देखिए जनता से किए गए सभी बड़े वादे...
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कर्मचारी
-ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।
- सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पेंशन हेतु केंद्र सरकार से परामर्श के लिए सीएम की अगुवाई में पेंशन योजना समिति का गठन किया जाएगा।
- वेतनमान के लिए 4-9-14 के स्केल का अनुपालन किया जाएगा।
- कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए वेतन विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा।
- कर्मचारी कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन कर उसकी सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
- 1992 में नियुक्त स्वयंसेवी प्राध्यापकों को सेवा लाभ देने हेतु नीति बनाई जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड दिया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने को कर्मयोगी योजना शुरू की जाएगी।
- ठोस भर्ती एवं स्थानातंरण नीति बनाई जाएगी।
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युवा एवं रोजगार
- उद्योग में 70 फीसदी की जगह 80 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों को मिलेंगी।
- सभी जिलों में वार्षिक रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
- ग्रामीण बीपीओ स्थापित कर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- रोजगार केंद्रों को कौशल पहचान केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा।
- कैरियर परामर्श और मार्ग दर्शन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ब्लाक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- 50 हजार युवाओं को अंग्रेजी बोलने के लिए उन्नत शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे।
- शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बीबीएन, चंडीगढ़ में युवाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे।
- प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देंगे।
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पूर्व सैनिक
- रक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में सीएसडी डिपो खोला जाएगा।
- शहीदों के सम्मान में उनके गांव में स्मारक और शहीदी पार्क बनाए जाएंगे।
- सैन्य सेवा के प्रशिक्षण हेतु 200 बच्चों की क्षमता वाले मेजर सोमनाथ शर्मा स्कूल खोले जाएंगे।
- अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवानों को सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के बराबर का हक दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
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खेल
- प्रदेश के हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी।
- हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
- विवेकानंद युवा केंद्र खोलकर युवाओं की सामाजिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भूमिका सुनिश्चित करेंगे।
- एनसीसी में सी प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने सरकार एक हजार रुपये की राशि देगी।
- उभरते हुए खिलाडिय़ों के लिए प्रति वर्ष अलग से उचित बजट का प्रावधान किया जाएगा।
- आईजीएमसी के मनोचिकित्सक विभाग को नशा मुक्ति समाधानों और उपचारों के विकास के केंद्र में रूप में विकसित करेंगे।
- जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग के तहत नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
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महिला सुरक्षा
- गुड़िया योजना के तहत आपातकालीन गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
- प्रदेश के सभी जिलों में महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे।
- एक विशेष एप बनाया जाएगा। इस एप के शक्ति बटन को दबाने पर फोन स्वतं उपयोगकर्ता के भौगोलिक स्थान, नाम और फोन नंबर को पुलिस कंट्रोल रूम, निकटतम पुलिस वैन और स्टेशन को भेज देगा।
- पुलिस की नई भर्तियों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 33 फीसदी करने के प्रयास किए जाएंगे।
- सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यïक्रमों कर आयोजन किया जाएगा।
- बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा संबंधित मामलों में तत्पर जांच और कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।
- महिला किसानों को समान अधिकार देने और उनके लिए ऋण, कृषि आदान और भूमि अधिकारों की पहचान को सुलभ बनाने के लिए महिला किसान विधेयक पेश किया जाएगा।
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वरिष्ठ नागरिक
- वरिष्ठ नागरिकों की चार धाम यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
- प्रदेश के मंदिरों के दर्शïन के लिए देवभूमि दर्शïन योजना शुरू होगी। निशुल्क बस सेवा भी लांच की जाएगी।
- 60 साल से ऊपर की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थीï बनाया जाएगा।
- धर्मशाला, शिमला, मंडी और हमीरपुर में अत्याधुनिक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र खोले जाएंगे।
- मंदिरों में होने वाली आरती पर एक विशेष कार्यक्रम डीडी हिमाचल चैनल पर हर सुबह सीधा प्रसारित किया जाएगा।
शिक्षा
- प्रथम श्रेणी मेधावी कॉलेज छात्र-छात्राओं को लैपटॉप/टैबलेट और मासिक एक जीबी इंटरनेट डाटा दिया जाएगा।
- सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में वाई फाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
- विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना से विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा ऋण को और अधिक सरल और सस्ता बनाया जाएगा।
- सभी स्कूलों का आधुनिकीकरण कर उनमें कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशालाओं को अनिवार्य किया जाएगा।