हिमाचल के बजट में इन वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं, जानिए किसको क्या मिला

हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है। सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदेश में नौ बड़े रोजगार मेले और 120 कैंपस साक्षात्कार करवाकर करीब 10000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार आठ चयनित हस्तकलाओं में 5000 युवाओं को हस्तशिल्प कला में प्रशिक्षण देगी।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 6500 से अधिक पीटीए और पैरा शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसका एलान किया। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अनुबंध पर नियुक्त ऐसे पीटीए, पैरा शिक्षकों जिन्होेंने पहली अक्तूबर 2018 तक तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पे बैंड की न्यूनतम राशि जमा ग्रेड पे और महंगाई भत्ता के बराबर राशि दी जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5000 अनुबंध पीटीए, 1368 लेफ्ट आउट पीटीए और 122 पैरा नियुक्त हैं।

प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीरियड बेसिस पर नियुक्त इन शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है।सरकारी स्कूलों में नियुक्त 3400 पैट और 1350 कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बजट में कुछ नहीं मिला।

शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान। शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान। राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा।

ग्राम सभा सदस्य को अब मानदेय 250 रुपये, उप प्रधान को 3000 रुपये, प्रधान को 4500 मानदेय मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा। पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसदी किया। इससे 80 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 850 और 1500 रुपये प्रदान की जाएगी। एसएसबी में अफसर बनने को कोचिंग के लिए अब राशि 6 हजार की बजाय 12 हजार देने की घोषणा। 

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक साल में 20 हजार नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सर्वाधिक 8000 शिक्षक के पद भरे जाएंगे, जबकि पैरामेडिकल एवं नर्स के 3000, चिकित्सक 300, कनिष्ठ कार्यालय सहायक 1000, पटवारी 400, कांस्टेबल 1400, वन रक्षक 200, कनिष्ठ अभियंता 200, सहायक अभियंता 50, एचआरटीसी में विभिन्न श्रेणियों के 800, बिजली बोर्ड में 800 और अन्य विभागों में 3500 पद भरे जाएंगे। 

1 जुलाई 2018 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। अनुबंध पर तैनात कर्मचरियों को अब वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस ग्रेड पे का 125 फीसदी दिया जाएगा। पहले ग्रेड पे का 100 फीसदी दिया जाता था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 20 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 225 से बढ़ाकर 250 रुपये की। 

500 स्वास्थ्य उप-केंद्रों और 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस  केद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।“सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना” के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा। एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा। 

चुनावी साल में प्रदेश सरकार घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली की महंगी दरों का बोझ नहीं डालेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2019-20 में घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहर्ष 475 करोड़ रुपये का बजट देने की घोषणा की है। इससे संभावित है कि इस साल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 

पहले मौसम अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के सबसे बड़े तबके किसानों-बागवानों पर मेहरबान हुए हैं। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन पर बरसा दिया है। किसानों के लिए बिजली सस्ती कर दी है। अब डेढ़ लाख के बजाय तीन लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। दूध के दाम दो रुपये बढ़ा दिए हैं। बंदरों से फसलों को बचाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी पर कांटेदार तार मिलेगा। देसी गाय खरीदने के लिए भी आधे ही पैसे देने होंगे। सूबे में गोकुल ग्राम बनेगा। 

मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए फार्म और ट्राउट मछली की हैचरी स्थापित होगी। हेलनेट पर उपदान के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। बागवानी पर 474 करोड़ खर्च होंगे। खुंब और पालीहाउस के लिए सीएम नई योजनाएं लाए हैं। चुनावी साल में प्रदेश के 90 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों को खुश करने के लिए जयराम सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसान और बागवान भी चुनावों में जयराम की जय करते हैं या नहीं। 

नवधारणा योजना के तहत 3200 हिमाचली युवाओं को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और 300 दिव्यांगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 47 आईटीआई में 29 ट्रेड से संबंधित नए उपकरण स्थापित करके 5400 नए प्रशिक्षुओं को प्रवेश, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं और दस्तकारों को कौशल प्रशिक्षण। छह अन्य महाविद्यालयों और 80 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू कर बच्चों का कौशल विकास किया जाएगा। बाल आश्रम में रहने वाले 1600 बच्चों को 18 साल की आयु परी करने पर ऑफ्टर केयर होम में रखकर कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। 

किस क्षेत्र को कितना बजट 
शिक्षा : 7598 करोड़ रुपये 
स्वास्थ्य : 2482 
ऊर्जा : 1208 
पेयजल प्रबंधन : 1948 करोड़ 
सड़कों का रखरखाव : 3921  
जनजातीय विकास : 1664  
सामाजिक न्याय : 2543 करोड़
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज : 548 करोड़ 
बागवानी : 474 करोड़ 
सिंचाई योजनाएं : 1260 करोड़ 

खेलकूद प्रतियोगिताओं में इनामी राशि को दोगुना, 50 स्कूल और 50 कॉलेजों में कबड्डी मैट, रेसलिंग और जूडो मैट स्थापित होंगे।  ट्रेक, फिल्ड, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग के उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। सीएम युवा निर्माण के तहत प्रत्येक विस क्षेत्र में दो बड़े खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इसमें जिम भी होगी। 

 7,352 करोड़ के राजकोषीय घाटे वाले इस बजट की क्षतिपूर्ति लगभग 5069 करोड़ रुपये का कर्ज उठाकर की जाएगी। जयराम ठाकुर ने अपने इस दूसरे बजट में 15 नई स्कीमों को लागू करने की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री स्वजल योजना से सरकार हर घर को नल देगी। सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि गरीब परिवारों को पचास मीटर पाइप सरकार 50 फीसदी उपदान में देगी। महिलाओं को पानी के लिए घरों से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनका समय भी बचेगा।