विशेषज्ञ बोले- 'चुनावी वर्ष होने की वजह से मध्यप्रदेश सरकार ने सभी को साधने की कोशिश की'

मप्र सरकार के बजट पर इंदौर के प्रमुख संगठनों, उद्योगपतियों ने अपनी राय दी। उन्होंने बजट को संतुलित बताया और यह भी कहा कि चुनावी साल होने की वजह से सभी को साधने की कोशिश की गई है। सभी ने बजट की कमियों और फायदों पर भी अपनी राय दी। 

योजनाएं जमीन पर उतरें तभी बजट को बेहतर कहेंगे
सरकार सोशो इकोनॉमिक आधार पर अच्छा बजट लाई है। बजट में कई जन उपयोगी योजनाएं हैं लेकिन जब यह सभी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तभी इसे एक बेहतर बजट कहा जा सकता है। सरकार के पास सिर्फ छह महीने बचे हैं क्योंकि मप्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में 12 हजार किमी की सडक़ें बनाने की जो बात कही है वह चुनाव के पहले कैसे पूरी होगी यह सरकार को सोचना होगा। फस्र्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली सभी छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। यह योजना भी कम जमीन पर पूरी तरह से उतरेगी विचार करने की बात है।
- गौतम कोठारी, अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन

मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा
केंद्र सरकार की बजट घोषणा के बाद प्रदेश सरकार के पास बजट में फेरबदल करने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है किंतु उसके बावजूद उद्योग और व्यापार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का 2023 का बजट कई महीनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं महिलाओं एवं किसानों के लिए जो विशेष प्रावधान किए हैं वह सराहनीय है। सर्वप्रथम स्किल डवलपमेंट में युवाओं को विदेश भेजने के लिए जो सरकार ने प्रयास किया है वह सराहनीय है। इससे प्रदेश के बच्चों को सीधे नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा और इंडस्ट्री को प्रत्यक्ष फायदा होगा। महाकाल कॉरिडोर के बाद दूसरे फेस में वेदांत पीठ की स्थापना से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग और व्यापार को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पूरा ध्यान रखा गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही रेलवे ओवरब्रिज तथा सड़कों के विकास के लिए जो प्रावधान किया है उससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही सपोर्ट टूरिज्म के द्वारा भी रोजगार में वृद्धि की जाएगी एवं आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इंदौर और भोपाल मेट्रो से दोनों शहर चलाएमान एवं गतिशील होंगे साथ ही ऊर्जा विकास में भी जो फंड दिया इससे मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। स्टार्टअप के लिए कोई नई बात नहीं की गई है ना ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री के लिए कोई घोषणा की गई है। जीएसटी को कम करने की जो मांगें थी उद्योगपति एवं व्यापारियों की उस पर भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। कुल मिलाकर चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार ने सभी को साधने की कोशिश की है।
- दीपक भंडारी, अध्यक्ष ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट

महिलाओं के लिए बेहतर बजट लाई सरकार
इस बार बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इससे हम सभी को बेहद खुशी है। प्रथम श्रेणी में 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को ई स्कूटी देने के निर्णय से बेहतर अंक लाने की भावना का विकास होगा। इसके अलावा महिलाओं को उद्योगों में दी गई सुविधाएं भी बेहतर हैं। सरकार ने वुमन एन्टरप्रेन्योर्स के लिए कई स्तर पर प्रयास किए हैं जो इस बार के बजट में दिखाई दे रहे हैं। 
- श्रेष्ठा गोयल, फाउंडर, वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन