UP Budget : किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता पर पांच लाख रुपये, प्रदेश में लगवाएं जाएंगे 15 हजार सोलर पंप

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसमें किसानों के लिए काफी कल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं। किसानों की दुर्घटनावश मौत होने पर उनके परिजनों या उनके दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम पांच लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्प लगवाए जाएंगे।

इस बार कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों के महत्व को समझते हुए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया था। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य तय किया गया है।

किसानों को मुफ्त सिंचाई सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश में 34,307 नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार या सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार या सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी शामिल किया गया है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 5,608 खरीद केन्द्र स्थापित कर 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई।

वर्ष 2020-21 में 17.99 लाख किसानों को सात हजार 85 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है। वर्ष 2021-2022 में 18.61 लाख किसानों को लगभग सात हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है।